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महाराष्ट्र: कोर्ट ने कहा, कल शाम 5 बजे तक हो फ़्लोर टेस्ट, सीधा प्रसारण भी किया जाए

महाराष्ट्र में चल रहे सियासी संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कहा कि कल शाम 5 बजे तक हो फ़्लोर टेस्ट हो जाए और इसका सीधा प्रसारण भी किया जाए। लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था।जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस संजीव

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मुख्य खबर राजनीती राज्य राष्ट्रिय सम्पादकीय

कांग्रेस ने महाराष्ट्र सरकार को बताया ‘अवैध’, कहा- अगर बहुमत है तो फ्लोर टेस्ट से क्यों डर रहे भाजपा नेता

BJP की अगुवाई वाली महाराष्ट्र सरकार को ‘अवैध’ बताते हुए कांग्रेस ने रविवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से तत्काल इस्तीफे की मांग की। विपक्षी पार्टी की यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की रविवार की सुनवाई के बाद आई है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से समर्थन पत्रों को प्रस्तुत करने को

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महाराष्ट्र में महाड्रामा

मुंबई –महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद एक महीने तक चले राजनीतिक गतिरोध के बाद अचानक एक बड़े सियासी उलटफेर में शनिवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के देवेंद्र फड़नवीस ने मुख्यमंत्री पद और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के एक धड़े के अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी

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उच्च शैक्षणिक संस्थान (जेएनयू) में पिछले 14 दिनों से में बढ़ी फ़ीस को ले कर देश के विभिन्न हिस्सों में प्रोटेस्ट मार्च !

Khurram Mallick, Patna – संवाददाता – बिहार मंथन पिछले 14 दिनों से जेएनयू में बढ़ी फ़ीस को ले कर देश के विभिन्न हिस्सों में प्रोटेस्ट मार्च का आयोजन किया जा रहा है,जिस में देश के अलग अलग कॉलेज, यूनिवरसिटीज़ के छात्रों ने हिस्सा लिया है और सरकार की गलत नीति पर कड़ा परहार किया है।

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उच्च शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का बुरा हाल, देश के 20 IIM में सिर्फ 8 SC/ST फैकल्टी

आईआईएम (भारतीय प्रबंधन संस्थान) और आईआईटी (भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के प्रतिनिधित्व का मुद्दा गुरुवार को राज्यसभा में उठाया गया। 21 नवंबर को आयोजित सत्र के प्रश्नकाल के दौरान उच्च सदन के सदस्यों द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश

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राजनीती राष्ट्रिय सम्पादकीय

चुनावी बांड पर चुनाव आयोग के विरोध को झूठ पर झूठ बोलकर दबाया गया

चुनाव आयोग की आपत्तियों पर झूठ, संसद में झूठ और विपक्षी पार्टियों से बिना मसौदे के सुझाव जैसे अनगिनत झूठ की नींव पर इलेक्टोरल बॉन्ड को लागू करने की कहानी. पहले हिस्से में आपने पढ़ा कि किस तरह से मोदी सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए गुमनाम तरीके से राजनीतिक दलों की तिजोरी भरने के

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